2021-03-01Monday के हो त समाधान ? – Online Khabar – Hamro Nepal

के हो त समाधान ? – Online Khabar


केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर करिव साढे दुई वर्षदेखि देशमा शासन चलाइरहेको छ ।  यो संविधानले तोकेअनुसार हो भने यो सरकारले अझै अढाई वर्ष निर्वाधरुपमा शासन चलाउन पाउँछ । तर, अढाई वर्षको काम र व्यवहार हेर्दा जनता यसबाट वाक्क दिक्क मात्र भएका छैनन्, जनतामा ठूलो असन्तोष र आक्रोश चुलिँदै गएको छ ।

हुन पनि यो सरकारले योचाहिँ राम्रो काम गर्‍यो भनेर सराहना गर्न सकिने कुनै काम छैन । पूर्वाग्रही भएर भनिएको होइन ।

भारतले नेपालमाथि लादेको नाकावन्दीका दौरानमा ओलीले लिएको अडानलाई विगतमा महाकाली सन्धीमा उनले खेलेको राष्ट्रघाती भूमिकालाई पनि थाती राखेर धेरैले प्रशंसा नै गरेका थिए । विगतका तीनैतहका निर्वाचनमा त्यसलाई उनले भँजाउनुसम्म भँजाएकै हुन् । उनी दोस्रोपटक प्रधान मन्त्री बनेपछि यो सरकारले गरेको एउटा कामलाई राम्रो मानिएको थियो – नेपालको नक्शा छाप्ने काम ।

नेपालको दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत ब्याँस गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्शामा गाभेर भारतले बनाएको नक्शा विगतमा नेपाल सरकारले पनि प्रयोगमा ल्याउने गरेको थियो । त्यसको विरोधमा नेपालको वास्तविक नक्शा बनाउने मागलाई लिएर संघर्ष भएको हामी सबैलाई थाहा छ । नेपाल सरकारले नेपालको नक्सा जारी गर्ने काम गर्‍यो, जसका लागि ओली सरकारको प्रशंसा नै गरिएको थियो । तर, त्यसै नक्शाका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले छापेको पुस्तकलाई एकप्रकारले प्रतिवन्धित गरेर, त्यसको वितरणमा रोक लगाउने काम गरेर ओलीले त्यसको श्रेय पनि लिन सकेनन् र आफ्नो पुरानै अवस्थितिमा फर्किए ।

शिक्षा र स्वास्थ निःशुल्क र सर्बसुलभ हुनुपर्छ । तर, सरकारमा हालीमुहाली गर्नेहरु शिक्षा र स्वास्थ दुबैलाई निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण गरेर त्यसबाट कमिशन खाएर धन कुम्ल्याउने पक्षमा छन् । जनता आधारभूत सुविधा र मौलिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्

कोरोना भाइरसको महामारी यो सरकारका लागि अभिशापभन्दा बरदान सावित भएको छ । करोडौं मात्र होइन, अरबौंको भ्रष्टाचार गर्ने सुनौलो अवसरका रुपमा यो महामारीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् सरकारमा बस्नेहरुले । भ्रष्टाचार पनि गच्छेअनुसार नै भैरहेको छ, तीनै तहमा । जनताको जीवन रक्षाका लागि भनेर छुट्याइएको औषधी र उपचारमा भएको भ्रष्टाचार त निकृष्ट प्रकारको भ्रष्टाचारको श्रेणीमा पर्छ होला । त्यस्तै भ्रष्टाचार भएको छ यस अवस्थामा ।

यो सरकार बहुसंख्यक जनताको हित विपरीत मुट्ठीभर मानिसको हितमा काम गर्ने र गरिरहेको हुनाले जननासँग यसको अन्तरविरोध हुनु त स्वभाविक हो । त्यो अन्तरविरोध यतिखेरसम्म आइपुग्दा चरम अवस्थामा पुगेको छ ।

यसको अर्को प्रमुख कारण हो – सरकार र जनताको प्राथमिकतामा बेमेल । नेपाली जनताको प्राथमिकताको निर्धारण उनीहरुको आवश्यकताले गरेको छ । यस विषयमा जनता र सरकारका वीचको बेमेल सामान्य छैन । ती एक–अर्काका विपरीत छन् । प्रस्तुत लेखमा यसै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारको विषय

जनताको प्राथमिकता गाँस, बास, कपासको व्यवस्था सर्व सुलभ होस् भन्ने छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ निःशुल्क र सबैलाई प्राप्त होस्, रोजगारीको व्यवस्था होस् । भ्रष्टाचार नहोस् । राष्ट्रसँग भएको सबै श्रोत, साधन जनताको पक्षमा प्रयोग गरोस्। जनताका प्राथमिकता यिनै हुन् ।

तर, सरकारको प्राथमिकता माथिल्लो ओहदामा बसेकाले अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्न पाउनुपर्छ, यसमा कुनै रोकटोक कतैबाट हुनुहुँदैन भन्ने छ । यसको पुष्टिका लागि केपी ओलीजीले सरकार बनाइसकेपछि भएका मुख्य भ्रष्टाचार काण्डलाई हेरौं ।

वाइडबडी प्रकरणमा ४ अर्ब ३६ करोड ५६ लाखको घोटाला ।  एनसेलको फोरजी प्रकरणमा चीनको हुवावे कम्पनीसँग मिलेर १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार . ओलीजीबाट संरक्षित यति समूहसँग सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा, पाथीभराको ३१७ रोपनी सरकारी जग्गा र काठमाडौंको गोकर्णको २७९२ रोपनी जग्गा यति समूहलाई दिइनु इत्यादि ।

नक्कली ओम्नी कम्पनीमार्फत चीनबाट ल्याएको कोभिड १९ सम्वन्धी उपचारमा एक अर्ब भन्दा बढी कमिसनको खेल । सेक्युरिटी प्रेसमा लगभग एक अर्बको कमिशनको खेल । बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरण । एनसेलले बुझाउनुपर्ने करमा ६८ अर्ब मिनाहा प्रकरण आदि इत्यादि ।

देशको प्राथमिकताको विषय हो – राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको प्रश्न । तर, ओली सरकारको प्राथमिकता अर्कै देखिन्छ । नेपाली देशभक्तहरु चाहन्छन्, अमेरिकी कम्पनी एमसीसीसँग भएको सम्झौता खारेज हुनुपर्छ । तर, ओली सरकार ५५ अरब  लिएर एमसीसीसँग भएको सम्झौता संसदबाट पारित गराउन चाहन्छ । भारत र नेपाल सरकारद्वारा मनोनित विदेश सम्वन्धका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ई पीजी) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धी सम्वन्धी सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नमानेकोमा ओली सरकारले मौनम् सम्मति लक्षणम् दर्शाएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक फिर्ता गर्न पहल गर्नु त कता हो कता, आफ्नै मन्त्रालयले पुस्तकमा छपाएको नक्सा लगायतका विषयलाई पनि रोक लगाउने काम गरेको छ, यो सरकारले ।

नेपालीहरु चाहन्छन् – सबै नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारीको विकास गरौं, उनीहरुको शक्ति, सीप र क्षमतालाई देश विकास र उन्नतिका लागि उपयोग गरौं । तर, देशको युवा शक्तिलाई बिक्री गरेर विप्रेषण (रेमिट्यान्स) खान पल्किएकाहरु त्यसको निरन्तरता चाहन्छन् । आयात व्यापार बढाएर भन्सारबाट आउने स्रोत बृद्धि गरी त्यही आम्दानीमा चलखेल गर्न चाहन्छन् । उनीहरुको यो कामले देश समृद्ध होइन, दिनदिनै कंगाल बन्दै गैरहेको छ ।

जनताको प्राथमिकता हो– शिक्षा र स्वास्थ निःशुल्क र सर्बसुलभ हुनुपर्छ । तर, सरकारमा हालीमुहाली गर्नेहरु शिक्षा र स्वास्थ दुबैलाई निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण गरेर त्यसबाट कमिशन खाएर धन कुम्ल्याउने पक्षमा छन् । जनता आधारभूत सुविधा र मौलिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।

जनता संत्रासमा बाँच्न वाध्य

सरकारको आफ्नै गलत नीति र असक्षमताका कारण यतिखेर कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरु बताइरहेका छन् । यहि सरकारको स्वास्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गरेरै भनेको थियो, ‘देशले २५ हजारभन्दा बढी सकृय संक्रमित धान्न सक्दैन ।’

तर, दुर्भाग्य, दिनको २ हजार/२५ सयका दरले बढ्दै गएको संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म ३७ हजार नाघि सकेको छ । अस्पतालहरु भरिइसके । अक्सिजनको व्यवस्था, आइसीयु, भेण्टिलेटर नथपी नहुने अवस्था पहिले नै आइसकेको हो । घरमा आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई स्वास्थकर्मी र आवश्यकता पर्दा अक्सिजन थेरापीको सुविधा दिनैपर्ने हुन्छ । तर, यो सरकार ती व्यवस्था गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सरकारले लाचारी देखाएर हात खडा गरी सक्यो । त्यो यसको प्राथमिकतामा पर्दैन । प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा रमाइरहेका छन्् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कोभिड १९ बाट संक्रमित भएको तीन दिनमै उच्चस्तरको उपचारबाट निको भएर चुनाव प्रचारमा हिँडेको घटनाबाट उनी ढुक्क भएजस्तो लाग्छ । नेपाल सरकार भने कमिशनको खेलमा मस्त छ ।

के हो त समाधान ?

राजनीतिकर्मीहरु मात्र होइन, देश र जनताका विषयमा सोच्ने सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सर्बत्र यही प्रश्न उठाइरहेका छन् । यी समस्याको समाधान अब यो सरकारबाट हुन सक्ने सम्भावना छैन भन्नेमा धेरैको मत पाइन्छ । तर, यो संविधानका आधारमा सरकार फेरिने सम्भावना छैन ।

यस्तो अवस्थामा यसको समाधान सडकबाट खोज्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको कुरा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ ।

यस विषयमा अनलाइनखबरमा प्रकाशित एकजना समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेको यो भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्नु प्रासंगिक हुनेछ :

‘‘बन्दाबन्दीकै बीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्यायो । तर, यस्ता समस्यामा परेकालाई बजेटले कुनै राहत ल्याएन । अति भएपछि नागरिकले सरकारलाई पत्याउन छाडे । विश्वास टुट्यो । त्यसपछि स्वस्फूर्त बाहिर निस्किए । अहिले त आफ्नो पेशा व्यवसायमा मात्र फर्किएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा सुधार भएन भने निकट भविष्यमा अझ डरलाग्दो आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । ठूलो रकम खर्च गर्ने न त राहत, न त स्वास्थ्य सेवा न त अन्य कुनै व्यवस्थापन । यसले त नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश नै बढाइरहेको छ । गत निर्वाचनको समयमा बाँडेका आश्वासन पूरा नहुनुमा सरकारले कोरोनालाई दोष लगाउन थालिसकेको छ । तर, त्यही कोरोना नियन्त्रणको पनि सामान्य व्यवस्थासमेत गर्न सकेन । यो अवस्थाले नागरिकमा आक्रोश थपिरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा म नेपालमा आन्दोलनका लागि केही शक्तिहरू विस्तारै तयार हुँदै गइरहेका छन् भन्ने देख्छु । जति छिटो यस्ता शक्तिहरूलाई जोड्ने क्याटालिष्ट र नेतृत्व निर्माण हुन्छ, त्यत्ति नै छिटो आन्दोलन हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’’

( माओवादी नेता गजुरेल देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका प्रमुख हुन् ।)





Source link

Related Posts

धरानमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु

९ कात्तिक, काठमाडौं । धरानमा कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । वीपी कोइरालाRead More

‘नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको हो ?’ – Online Khabar

९ कात्तिक, काठमाडौं । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीकोRead More

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गरियो मौलो पूजा – Online Khabar

९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालमा आज नौलो पूजा गरिएको छ । प्रहरीRead More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>