२६ असोज, बुटवल । मगर समुदायको छाता संस्था नेपाल मगर संघ र जनता समाजवादी पार्टी निकटको मगरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश ५ लाई लुम्बिनी प्रदेश नामकरण गरेकोप्रति खेद प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेशको नाम ‘मगरात–लुम्बिनी’ राख्न माग गरेका छन् ।

नेपाल मगर संघ र मगरात संयुक्त संघर्ष समितिले विज्ञप्ति निकालेर लुम्बिनी नामाकरण ‘महेन्द्रकालीन’ भएको टिप्पणी गर्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोका मगर र मगरात संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक बोम दर्लामी मगरले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखिनु मगरातबासी जनताको चाहना विपरीत, नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत कार्य भएको उल्लेख छ ।

कुनै धार्मिक पहिचानका आधारमा मात्र सीमित भएर ‘लुम्बिनी’ नामाकरण गरिएको भन्दै उनीहरुले ऐतिहासिक मानव पहिचान र सभ्यताको आधारमा ‘मगरात–लुम्बिनी’ नामाकरण गर्न माग गरेका छन् ।

आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरिएमा साविकका प्रदेश नं. ४, ५ र ६ को ऐतिहासिक मगरात भूगोललाई समेट्ने गरी एकीकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश निर्माणका लागि सशक्त आन्दोलन गर्न वाध्य हुने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमार्फत् दिइएको छ ।

यही असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ नामकरण गर्ने र राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो ।

‘प्रदेशसभाको अंक गणितले पारित गरेपनि प्रदेशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको मगर समुदाय मात्र होइन, थारु समुदायले लम्बिनी नामप्रति अपनत्व लिन सकेका छैनन्,’ मगरात संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक बोम दर्लामीले भने, ‘आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान र अस्तित्व मेटाउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

मुलुक केन्द्रिकृत र एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा रुपन्तरण भई सात प्रदेशमा विभाजन गर्दा मगर समुदायको ऐतिहासिक भूगोल, सघन बसोबास रहेको मगरात भूमिलाई तीन वटा प्रदेश (प्रदेश ४, ५ र ६) मा विभाजन गरिएको र त्यसविरुद्ध मगर समुदायले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।