2021-02-24Wednesday नेकपाको निर्णयपछि एमसीसीको गाँठो कसियो कि फुक्यो ? – Online Khabar – Hamro Nepal

नेकपाको निर्णयपछि एमसीसीको गाँठो कसियो कि फुक्यो ? – Online Khabar


२८ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को घरझगडाको एउटा कारण थियो- अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ कात्तिक २०७६ मा संसदबाट अनुमोदन गर्न तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले रोकेको बताएपछि एमसीसी बहस चर्कियो । यो बहसमा ओली पक्ष संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल पक्ष यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने पक्षमा उभिए ।

एमसीसीले यति चर्चा पायो कि कोरोना महामारी अगाडिसम्म सिंगो समाज यही विषयमा ध्रुवीकृत जस्तो देखियो । नेकपाभित्र पनि यसले चर्को ध्रुवीरकण निम्त्यायो ।

२६ भदौको स्थायी कमिटीसँगै नेकपामा आन्तरिक कलह तत्कालका लागि ‘अन्त्य’ भएको मानिएको छ । यसले एमसीसीको गाँठो कसियो कि फुक्यो त ?

सुरुमा स्थायी कमिटीको निर्णय हेरौं-

‘एमसीसीको हकमा आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ । तर, के संशोधन र परिमार्जन गर्नेबारे पार्टीले कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत ध्यानमा दिई बैठकमा छलफल गरेर पार्टीले छिट्टै निष्कर्ष निकाल्ने छ र त्यसै आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ’, स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका छन् ।

तर, यो निर्णयको पनि दुबै पक्षले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्न थालेका छन् । सम्झौताको पक्षमा रहेका नेताहरूले एमसीसी पारित गरिन्न कि भन्ने अन्योल हटेको बताएका छन् । सम्झौताका आलोचकहरुले चाहिँ स्थायी कमिटी बैठकले खनाल कार्यदलको प्रतिवेदनलाई बैधानिकता दिएको बताउँदै सम्झौता पुनर्लेखन हुनुपर्ने व्याख्या गरेका छन् ।

एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत राख्दै आएका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘स्थायी कमिटीले एमसीसी अस्वीकृत हुँदैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । र, संसदबाट अनुमोदन गर्नुपूर्वका केही प्रक्रियाबारे बोलेको छ ।’

अर्को पक्षको तर्क छ, स्थायी कमिटीको निर्णय एमसीसी यथास्थितिमा पास हुन्न भन्ने प्रष्ट भएको छ । त्यही मत राख्ने मध्येका एक नेता भन्छन्, ‘स्थायी कमिटीको निर्णयले यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन भनेर प्रष्ट पारेको छ ।’

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेकास्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीको बैठकले औपचारिकता दिएको बताउँछन् । ‘एमसीसीका सम्बन्धमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले संशोधन भएपछि मात्र अनुमोदन गर्ने भन्ने लेखेको थियो’ रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले त्यसमा अझ एक शब्द थपेर परिमार्जन र संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
उनले अघि थप, ‘स्थायी कमिटीले परिमार्जन मात्रै भनेको छैन, परिमार्जन र संशोधन गर्ने भनेको छ । यो शब्द बडो तौलिएर राखिएको हो । हामीले सम्झौताका विभिन्न धाराहरु संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौं । संशोधनको अर्थ हो, अब यो सम्झौता पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । रिराइट गर्नुपर्छ र रि-नेगोसिएसन गर्नुपर्छ ।’

त्योभए एमसीसीको गाँठो कसियो कि फुक्यो त ? झट्ट सुन्दा एमसीसी अनुमोदन हुने भयोजस्तो लागे पनि स्थायी कमिटीको निर्णय गाँठो झन कसेको देखिन्छ ।

किनकि, एमसीसी सम्झौतामाथि प्रश्न गर्दै आएका नेताहरूले कुनै हालतमा सम्झौता गर्नुहुन्न भनेका थिएनन् । राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ नेता खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पनि परिर्माजन नगरी अनुमोदन नगर्न अर्थात परिर्माजन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सुझाएको थियो । कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने यो प्रतिवेदनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

स्थायी कमिटीको बैठकले पनि परिमार्जन र संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसी सम्झौतामा के-के संशोधन गर्ने भन्ने खनाल कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेर टुंगो गर्ने भनिएको छ ।

यसले प्रधानमन्त्री ओलीको हात थप बाँधिएको छ । नेकपा सचिवालयका एक नेता भन्छन्, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीले पार्टीहरूको धारणा एउटा ठाउँमा छ, सरकार पास गर्ने पक्षमा छ भन्दै आउनुभएको थियो । अब उहाँले त्यो भन्ने छुट रहेन । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, सरकार पनि त्यसअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

अब सरकारसामू एमसीसी सम्झौता संशोधनमा अमेरिकालाई मनाउनुको विकल्प हुन्न । जबकि अमेरिकाले यो सम्झौतामा संशोधन नहुने संकेत दिँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी संस्था एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्ट अनुसार अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी अडान पनि संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । नेकपाले परिमार्जनसहित पारित गछौर्ं भन्नुको अर्थ जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदैन भन्नु पनि हो । यसरी हेर्दा नेकपाको निर्णयले गाँठो फुकाउने भन्दा पनि विवादलाई यथास्थितिमै राखेको देखिन्छ ।

त्यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् असार भित्रै यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता हुने चर्चा पनि यसअघि चलेको थियो । तथापि नेकपाभित्र अझै पनि यसले चर्चा पाइरहेको छ ।





Source link

Related Posts

धरानमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु

९ कात्तिक, काठमाडौं । धरानमा कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । वीपी कोइरालाRead More

‘नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको हो ?’ – Online Khabar

९ कात्तिक, काठमाडौं । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीकोRead More

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गरियो मौलो पूजा – Online Khabar

९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालमा आज नौलो पूजा गरिएको छ । प्रहरीRead More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>