2021-02-24Wednesday तीन तहको अन्तसम्बन्धसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास – Online Khabar – Hamro Nepal

तीन तहको अन्तसम्बन्धसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास – Online Khabar


१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघ, पदेश र स्थानीय तह (अन्तसम्बन्ध व्यवथापन) विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित आएको विधेयकमाथि दफवार छलफल सक्दै सोमबार बसेको समिति बैठकले विधेयकमाथि सहमति जुटाएको हो । अब प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बिन्धित रहेको यो विधेयकलाई तीन वटै तहका सरकार र सरोकारवालाहरुले चासोका साथ लिएका छन् ।

यो विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहको अन्र्तसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र तीन वटै तहका बीचमा हुन सक्ने विवाद निरुपण गर्नेका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन हुनेछ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा संघका अर्थ, कानुन, गृह, संघीय मामिलामन्त्री, प्रदेश सरकाका मुख्यमन्त्रीहरु सदस्यका रुपमा रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले तोकेको गाउँपालिका, नगपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपपमुखमध्ये सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीन जना महिलासहित ७ जना जना थप सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, प्रदेश स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवथा गएिको छ । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्व गठन हुने प्रदेश समन्वय परिषदमा प्रदेश सकाका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, प्रदेशका सचिवहरू, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपपमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य रहनेछन् ।

प्रदेश र संघको बीचमा हुने विवादबारे छलफल गर्न अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था संविधानम छ । तर, स्थानीय तहसहितको तीन वटै तह एकै ठाउँ बसेर छलफल गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण यो विधेयकको मूल विषय हो ।

योजना तर्जुमा संघीय सांसदको भूमिकाको खोजी

तीन तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा संघीय सांसदहरुले योजना तर्जुमामा आफ्नो भूमिकाको खोजी गरेका छन् ।

सोमबार पनि स्थानीय र प्रदेशस्तरमा बन्ने विकास निर्माणको योजना तर्जुमामा संघीय सांसदहरुको भूमिकाबारे कुनै व्यवस्था राख्न सकिन्छ कि भनेर लामो छलफल भयो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरु पम्फा भुसाल, झपट रावल नवराज सिलवाललगायतले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तीन तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा संघीय सांसदको भूमिकबारे केही पनि उल्लेख गर्न नसकिने बताएपछि यसबारे सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गर्ने विषयमा समिति पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेर स्थानीय तह र प्रदेश स्तरीय तथा संघीय विकास योजना निर्माण तर्जुमामा संघीय सांसदको भूमिका कहाँ र कुन कानुनमा राख्न सकिने हो टुङ्ग्याउने भन्दै समितिले तीन तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकलाई भने पास गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले योजना निर्माण र तर्जुमाको प्रक्रियामा संघीय सांसदसँग अनिवार्य रुपमा परामर्श गर्नुपर्ने, सहभागी गराउनुपर्ने भन्ने विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अस्वीकार गर्न सक्ने बताए ।

सिद्धान्तत संघीय सांसदको भूमिका कानुन निर्माण नै भएको र संघीय सांसदले कार्यकारी भूमिका खोज्न नहुने पनि पनि उनले बताए ।

यो विषय राजनीतिक विषय भएको भन्दै उनले यसमा राजनीतिक सहमतिको समेत खाँचो औंल्याएका छन् ।

तर, योजना निर्माणका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय सांसदको पनि संलग्नताका विषयमा योजना निर्माण सम्बन्धी छुट्टै कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

योजना निर्माण सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता महसुस भएको सचिव ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।





Source link

Related Posts

धरानमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु

९ कात्तिक, काठमाडौं । धरानमा कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । वीपी कोइरालाRead More

‘नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको हो ?’ – Online Khabar

९ कात्तिक, काठमाडौं । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीकोRead More

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गरियो मौलो पूजा – Online Khabar

९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालमा आज नौलो पूजा गरिएको छ । प्रहरीRead More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>