2021-03-02Tuesday योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र नेपालको सन्दर्भ – Online Khabar – Hamro Nepal

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र नेपालको सन्दर्भ – Online Khabar


सामाजिक सुरक्षा

मानिसले जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त भोग्नुपर्ने अवसरको अभाव, स्रोतको असमान वितरणका साथै त्यसैबाट सिर्जना हुने अवहेलनाको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न गरिने महत्वपूर्ण प्रयास हो, सामाजिक सुरक्षा । गरिबी निवारण, सुरक्षित भविष्य र समग्र मानवीय मर्यादा रक्षाका लागि आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कार्य नै सामाजिक सुरक्षा हो ।

सामाजिक सुरक्षालाई एक मूलभूत मानव अधिकार तथा मानव विकासको नवीनतम उपजको रुपमा लिइन्छ । यो व्यक्तिको अधिकार र राज्यको कर्तव्य तथा दायित्वको विषय पनि हो ।

सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य आघात व्यहोरेका तथा तनावमा रहेका घरपरिवारलाई सहयोग पुर्‍याउनु तथा वृद्धावस्थाको सुनिश्चितता गर्नु हो। साथै यसले मानव पुँजीको विकास एवं सुधारमार्फत् मानिसहरूलाई सबल बनाई उत्पादनमूलक पुँजी जम्मा गर्न तथा भविष्यमा उनीहरूको आयआर्जनको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तरपुस्तागत रुपमा हुने गरिबीको चक्रलाई तोड्ने औजारको रुपमा काम गर्छ ।

परम्परागत रुपमा राज्यको कल्याणकारी कार्यहरुलाई मात्र लिइने सामाजिक सुरक्षा बदलिँदो परिवेश विश्वव्यापीकरण, मानवअधिकार, मुलुकको समृद्धि लगायतका विषयहरूले बृहत् एवं व्यापक हुँदै आएको छ।

विश्वमा सामाजिक सुरक्षा

विश्वव्यापी परिवेशलाई हेर्दा पन्ध्रौं शताब्दीतिर बेलायतमा दान गर र गरिबलाई सहयोग गर भन्ने अवधारणाको विकास भयो । तर, सत्रौं शताब्दीसम्म पनि दान लिने गरिबहरूको स्तर वृद्धि नहुने संकेतपछि ‘काम लगाऊ र अनिवार्य कर लगाऊ’ भन्ने धारणाको विकास भयो ।

सन् १८८९ मा जर्मनीबाट (वृद्धावस्था बिमा गरी) सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो।प्रथम विश्वयुद्ब र १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट ठूलो धनजनको क्षति भयो । मन्दीका कारण लाखौं नागरिक परनिर्भर हुन पुगे । उनीहरूको परनिर्भरता राज्यको काँधमा आइपरेपछि सोही व्यय भारलाई समयमै सहज व्यवस्थापन गर्न १९३० को दशकमा धेरै मुलुकले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको थालनी गरेको देखिन्छ। सोही समयदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) स्थापना भएर विश्वभरिका कामदार तथा मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा कायम गरी सामाजिक न्यायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ।

संसदमा पर्याप्त मत नभए पनि सन् १९३३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेङ्लिङ्ग रुजवेल्टले अमेरिकामा ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए । उनको त्यो प्रस्तावलाई संसदले मनपराएन । तर, सन् 1935 मा भिटो पावर लगाएरै रुजवेल्टले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु गराएका थिए।त्यसपश्चात् अधिकांश युरोपियन मुलुकहरूले एकपछि अर्को गर्दै सामाजिक सुरक्षा लागु गर्दै गएको पाइन्छ ।

स्केण्डिभियन देशहरू नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्याणड र आइसल्याण्ड जस्ता देशहरूले आर्थिक मन्दी हुनुपुर्व नै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिसकेका थिए।उदाहरणका लागि डेनमार्कले यस्तो योजनाअन्तर्गत सन् १८९१ मा वृद्धावस्थामा आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात गरेको थियो।

त्यसैगरी, आइसल्याण्डले सन् १९०९, स्विडेनले सन् १९९३, नर्वेले सन् १९३६ र फिनल्याणडले सन् १९३९ बाट वृद्धभत्ता, बिमा तथा स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थालगायतका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको वर्ल्ड सोसियल प्रोटेक्सन रिपोर्ट २०१७-१९ अनुसार सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा विश्वका अधिकांश मुलुकमा कुनै न कुनै रुपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागु गरिएका छन् । जसबाट विश्वको ४५ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित भएको देखिन्छ।

अधिकांश मुलुकहरूको विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको यो लामो शृङ्खलालाई अध्ययन गर्दा समृद्ध मुलुकले नभएर आर्थिक स्थिति कमजोर भएका मुलुकहरूले नै सामाजिक सुरक्षाको योजना अवलम्बन गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसर्थ नेपालमा पनि यसको आवश्यकता र सान्दर्भिकता बोध गरिएको हो ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको इतिहासलाई हेर्दा वि.सं. २००१ मा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले अवकाशप्राप्त आर्मीहरूलाई पेन्सन दिने प्रणालीको विकास गरे। जसका लागि उनले वि.सं. १९९१ मा नै सैनिक द्रव्यकोष खडा गरी सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए ।

त्यसैगरी वि.‌सं. २००१ मा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रोभिडेन्ट फण्ड र वि.सं.२०१२ मा आएको प्रहरी ऐनले प्रहरीहरूका लागि प्रोभिडेण्ड फण्ड को व्यवस्था गरेको थियो ।

पञ्चायती शासनको दोस्रो वर्ष वि.सं. २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन पारित गरी अलग-अलग कोषलाई गाभेर एउटै कोष (कर्मचारी सञ्चयकोष) स्थापना गरिएको थियो । वि.सं. २०३० को बोनस ऐन र वि.सं. २०४७ को नागरिक लगानी कोषको स्थापनासँगै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विस्तार हुन थाले । आ.व. २०५१/५२ मा सरकारद्वारा वृद्धभत्ता वितरण कार्यक्रम लागु गरिएसँगै सामाजिक सुरक्षाप्रति सबै जनताको चासो बढ्दै आएको पाइन्छ।

तर, नेपालमा विभिन्न नाम र प्रकृतिमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा हुँदाहुँदै पनि मुलुकका बहुसंख्यक नागरिक सामाजिक सुरक्षा सञ्जालभित्र आउन नसकेको हुँदा स्थायी, दिगो र व्यापक दायराको सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै लैजान आ.व.२०६६/६७ देखि सामाजिक सुरक्षा करको अवधारणा ल्याई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको स्थापना ।

राज्यले नागरिकसामु संवैधानिक रुपमा गरेको सामाजिक सुरक्षाको प्रतिबद्धतालाई मूर्तता दिन पनि यसको आवश्यकता थियो ।

नेपालको संविधान, २९७२ को मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरुप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने नीति अंगिकार गरे अनुरुप सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिसकेको हुँदा संविधानको मूल मर्मलाई मूर्त रुप दिई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको ध्येयलाई साकार पार्न वि.सं. २०७५  मंसिर ११ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक शुभारम्भ गरियो।

सुमधुर श्रम सम्बन्ध, गरिबी निवारण र औद्योगिक स्थिरताका लागि सहयोग हुने हुँदा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

कामदार तथा कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई संस्थागत रुपमा सुनिश्चित गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५२ मा द सोसियल सेक्युरिटी (मिनिमम स्ट्याण्डर्ड) कन्भेन्सन, १९५२ नं.१०२ पारित गरी सामाजिक सुरक्षाका ९ वटा विषयहरू(औषधोपचार सुविधा, बिरामी हुँदाको सुविधा, बेरोजगार सुविधा, वृद्धावस्थाको सुविधा, रोजगारीमा हुने दुर्घटना र चोटपटकबापतको सुविधा, परिवार र बालबच्चाको हेरचाह सुविधा, मातृत्व सुविधा, अशक्तका लागि सुविधा, आश्रित परिवार हेरचाह सुविधा) मा न्यूनतम मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । जसका सात वटा विषयहरू(औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजना) लाई नेपालले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको औचित्य

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आकांक्षा तथा संकल्पहरूलाई मूर्तता दिन र समतामूलक समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्नका लागि वर्तमान अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अपरिहार्यता देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याई सोको दायरा अझ बढाउँदै लगिने विषय उल्लेख गरिएको छ।

साथै, आ.व.०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा पनि “लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षमा आबद्ध गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपाल सरकारको प्राथामिकतामा रहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न लक्षित समूहहरूलाई खाद्यान्न, पोषण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । आ.व. २०७६/७७ मा कुल संघीय बजेटको ४.२२ प्रतिशत रकम अर्थात् ६४ अर्ब ५० करोड सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको छ । जसले गर्दा राज्यकोषमाथि व्ययभार तथा बोझ बढ्दै गएको र मुलुकको आर्थिक विकास एवं सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली समृद्ध राष्ट्र र खुसी अनि सुखी नेपाली निर्माण गर्ने सरकारको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने एक प्रमुख कडी हो भन्न सकिन्छ ।

सरकार, रोजगारदाता एंव योगदानकर्ता श्रमिक संगठनको त्रिपक्षीय सहभागिता एवं समझदारीबाट आएको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाई समृद्ब मुलुकको निर्माण गर्नु सबैको दायित्व हो । सन् २०३० सम्म सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको र नेपालको संविधानले नै श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनी संवैधानिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेका कारणहरूले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आमजनताको जीवन सुरक्षा र सन्तुष्टि हो । जीवनको उत्तरार्धको सारथि तथा बैशाखी हो भन्न सकिन्छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालको सन्दर्भमा नित्तान्त नयाँ र २०७६ साउन १ गतेबाट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यक्रम हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै आमजनतामा सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत तथा श्रमसम्बन्धी हकको सम्बोधन गरी सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो।नेपालको संविधानले नै मुलुक समाजवाद उन्मुख हुने भनी मार्गनिर्देश गरेको परिप्रेक्ष्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत् औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सामाजिक र आर्थिकलगायतका जोखिमबाट मुक्त गरी मर्यादित जीवनयापन एवं सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ।

विश्वव्यापी रुपमा सुरुवात भएको १३७ वर्षपछि मात्र नेपालमा लागु गरिएको नयाँ कार्यक्रम भएको हुँदा सकारात्मक तथा नकारात्मक तरिकाबाट विभिन्न टीकाटिप्पणी हुनु स्वभाविकै हो । तर, मुलुक समृद्ध भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालन नभई गरीब भएकै अवस्थामा थालनी गरी समृद्धितर्फ लम्किरहेको तथ्य विद्वानहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।तसर्थ हामी नेपाली गरिब राष्ट्रका गरिब जनता भनी कतिञ्जेल बाँच्नुपर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको अवस्थालाई चिर्नका लागि पनि वर्तमानमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अपरिहार्य देखिन्छ ।

वास्तवमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमै सञ्चालित कार्यक्रम हो । त्यसैले सरकारको आ.व. ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा प्रत्येक श्रमिकलाई आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।कोषमा आबद्धता बढाई सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन श्रमिकको वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको योगदान रकम यस कोषमा जम्मा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कोरोनाको महामारीले लकडाउनका कारण आक्रान्त भएका मजदुरहरूका सम्बन्धमा कोषमा आवद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको २०७६ चैत्र महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत योगदान रकम (जम्मा १८ करोड ६७हजार रुपैयाँ) नेपाल सरकारले राहतस्वरुप सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिसकेको छ ।

जसले गर्दा कोषमा आबद्ध ८६१ रोजगारदाता कम्पनी, ३३ हजार तीन सय २७ श्रमिक र कर्मचारीहरू लाभान्वित भएका छन् । यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिने कुरा मिति २०७७ जेठ १२ गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमार्फत् व्यक्त भएको छ । यस सम्बोधनले रोजगारदाता, श्रमिक, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई राज्यप्रति भरोसा र विश्वास झनै बढाएको छ । हालसम्म आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधाहरूमा औषधि, उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा दाबीबाट एक सय ५३, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीबाट ६, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबीबाट १२ र उपदान सुविधा दाबीबाट १२ गरी जम्मा क सय ८३ जना अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा नै लाभान्वित भएका छन् । वास्तवमै कोषले जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त आकर्षक सुविधा दिनेगरी नै योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रयत्नरत रहेको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हकलाई सुनिश्चित गर्दै अघि बढेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सम्बोधन गरी सभ्य समाज, समृद्ध देश र सुखी जनताको सपना साकार पार्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको समयानुकूल विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक सामाजिक सुरक्षा कोषकी सहायक निर्देशक हुन् )





Source link

Related Posts

धरानमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु

९ कात्तिक, काठमाडौं । धरानमा कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । वीपी कोइरालाRead More

‘नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको हो ?’ – Online Khabar

९ कात्तिक, काठमाडौं । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीकोRead More

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गरियो मौलो पूजा – Online Khabar

९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालमा आज नौलो पूजा गरिएको छ । प्रहरीRead More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>